शहारांच्या झगमगाटामागे एक अतिशय उग्र, दुर्गंधीयुक्त आणि भयानक वास्तव लपलेले आहे; ते वास्तव म्हणजे दररोज हजारो टन निर्माण होणारा कचरा आणि त्याचे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे व्यवस्थापन! मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता, भविष्याच्या दृष्टिकोनातून कचरा व्यवस्थापनासाठी एक ठोस दूरदृष्टी ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि तिखट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले आहे. न्यायालयाने केवळ चिंता व्यक्त केली नाही, तर मुंबई महानगरपालिकेला या समस्येचा व्यापक विचार करण्याचे आदेश देत, दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने पालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर मारलेले हे ताशेरे म्हणजे केवळ प्रशासनाला दिलेला इशारा नाही, तर भविष्यातील अस्तित्वाचा विचार करण्यासाठी लावलेली धोक्याची घंटा आहे. जर आपण आजच दूरदृष्टी ठेवून पावले उचलली नाहीत, तर आशियातील सर्वात श्रीमंत मानली जाणारी ही मुंबई लवकरच कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली जाईल, हेच न्यायालयाच्या या भूमिकेतून अधोरेखित होते.
उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीचा जो विशेष उल्लेख केला आहे, तो अत्यंत डोळे उघडणारा आहे. आज कांजूरमार्गची कचराभूमी ही मुंबईतील कचरा विल्हेवाटीचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू बनली आहे. परंतु, ही जागा नेमकी कुठे आहे? ती खाडी आणि अत्यंत संवेदनशील अशा कांदळवन (Mangroves) क्षेत्राजवळ आहे. ज्या कांदळवनांमुळे मुंबईचे समुद्राच्या लाटांपासून आणि पुरापासून रक्षण होते, त्याच कांदळवनांच्या कुशीत आपण दररोज हजारो टन कचरा आणून टाकत आहोत. हा निसर्गाशी चाललेला अत्यंत भयंकर खेळ आहे. न्यायालयाने पालिकेला अतिशय रास्त प्रश्न विचारला आहे की, जर भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा निसर्गाच्या संवर्धनासाठी न्यायव्यवस्थेने कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याचे आदेश दिले, तर पालिकेकडे काय पर्यायी योजना (Back-up Plan) आहे? याचे उत्तर आज प्रशासनाकडे नाही, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. ‘अडचण येईल तेव्हा पाहू’ ही नोकरशाहीची आणि राजकीय नेतृत्वाची प्रवृत्ती मुंबईला विनाशाकडे घेऊन जात आहे. विद्यमान कचराभूमी ही निवासी क्षेत्राला लागूनच आहे, ज्यामुळे तिथल्या लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय कधीतरी याबाबत अंतिम निर्णय घेईलच, पण तोपर्यंत पालिका आयुक्तांनी आणि राज्य सरकारने दूरदृष्टीशिवाय, कोणत्याही पर्यायी योजनेशिवाय राहता कामा नये, हा न्यायालयाचा इशारा अत्यंत गंभीर मानला पाहिजे.
भविष्यात कचरा व्यवस्थापन सुविधांसाठी नवीन जागा शोधणे अधिकाधिक कठीण आणि अशक्य होणार आहे, कचरा गोळा करणे आणि तो शहराच्या एका कोपऱ्यात नेऊन टाकणे, याला ‘व्यवस्थापन’ म्हणत नाहीत, तर तो ‘कचऱ्याचे ढीग हस्तांतरित करण्याचा’ प्रकार आहे. खऱ्या अर्थाने व्यवस्थापन करायचे असेल, तर ‘थ्री-आर’ म्हणजेच कचरा कमी करणे, त्याचा पुनर्वापर करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे या जागतिक मानकांचा अवलंब करावा लागेल. मुंबईत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या पातळीवर गोळा करण्याच्या घोषणा दरवर्षी कागदावर होतात, सोसायट्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात, पण प्रत्यक्षात बहुतांश कचरा हा एकत्रितपणेच कचराभूमीत जातो, जिथे तो सडतो, विषारी वायू हवेत सोडतो आणि भूगर्भातील पाणी दूषित करतो. ही पद्धत आता तातडीने बदलावी लागेल.
उच्च न्यायालयाने मुंबईतील विविध सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे कचरा टाकल्या जाणाऱ्या प्रवृत्तीबद्दल आणि ‘हॉटस्पॉट्स’ बद्दलही तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईच्या गल्लीबोळात, रेल्वे रुळांच्या कडेला आणि फ्लायओव्हर्सच्या खाली कचऱ्याचे साम्राज्य पाहायला मिळणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. यावर न्यायालयाने पालिकेला एक अत्यंत व्यावहारिक आणि सुंदर सल्ला दिला आहे.
