राजकीय मैदानावरील संशयकल्लोळ संपवून दिशा सालियान प्रकरणाचा आता सोक्षमोक्ष लागावा. दिशा सालियान या तरुणीच्या मृत्यूचे प्रकरण तब्बल चार वर्षांनंतर पुन्हा एकदा देशाच्या आणि राज्याच्या राजकीय तसेच सामाजिक पटलावर अत्यंत तीव्रतेने चर्चेत आले आहे. अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूच्या अवघ्या सहा दिवस आधी, ८ जून २०२० रोजी दिशा सालियानचा मुंबईतील एका इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर या दोन्ही मृत्यूंबाबत देशभरात अनेक वावड्या उठल्या, निरनिराळे दावे केले गेले, चॅनेल्सवर रात्री-अपरात्री मीडिया ट्रायल्स चालल्या आणि राजकारण्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक केली. तब्बल दोन वर्षे या प्रकरणांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचे आणि देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. परंतु, जेव्हा या चर्चा कायदेशीर मैदानात गेल्या, तेव्हा ठोस पुराव्यांअभावी सुरुवातीला मुंबई पोलिसांच्या तपासात काहीही टिकले नाही आणि हे प्रकरण अपघाती मृत्यू किंवा आत्महत्या म्हणून नोंदवले गेले. आता पुन्हा एकदा दिशाच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अत्यंत गंभीर आरोप केल्यानंतर राज्यात आणि देशात नवा संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कठोर आदेशानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो कडे या प्रकरणाचा तपास अधिकृतपणे सोपवण्यात आला असून त्यांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लागायला हवा; कारण मृत व्यक्ती आणि तिच्या कुटुंबाची होणारी फरफट केवळ राजकीय फायद्या-तोट्यासाठी असू नये. या प्रकरणात नेमके काय घडले, कोण दोषी आहे की ही केवळ एक दुर्घटना होती, हे सत्य कोणत्याही राजकीय दबावाशिवाय समाजासमोर आलेच पाहिजे.
आरोपांचा धुराळा
न्यायालयीन प्रक्रियेत आणि तपासात जेव्हा दिरंगाई होते, तेव्हा संशयाची सुई अधिक गडद होत जाते, हेच या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने तपास हस्तांतरित करताना मुंबई पोलिसांच्या सुरुवातीच्या तपासातील गंभीर त्रुटींवर आणि दिरंगाईवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. तब्बल सहा वर्षे उलटूनही या प्रकरणात रीतसर प्रथम माहिती अहवाल (FIR) का नोंदवला गेला नाही, हा न्यायालयाचा प्रश्न यंत्रणेची ढिलाई चव्हाट्यावर आणणारा आहे. दिशा सालियानच्या वडिलांनी, सतीश सालियान यांनी दाखल केलेल्या नव्या याचिकेत अत्यंत खळबळजनक आणि गंभीर दावे केले आहेत. आपल्या मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली आणि काही अत्यंत प्रभावी, उच्चपदस्थ राजकीय व्यक्ती व सेलिब्रिटींना वाचवण्यासाठी मुंबईच्या तत्कालीन पोलीस प्रशासनाने पुरावे नष्ट करून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला, असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे. या आरोपांमध्ये त्यांनी अनेक मोठ्या नावांचा उल्लेख केला आहे. वडिलांचा हा आक्रोश आणि संताप केवळ संशयावर आधारित आहे की त्यांच्याकडे काही ठोस पुरावे आहेत, हे आता सीबीआयच्या निष्पक्ष तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकते.
कोणत्याही लोकशाही आणि न्याय्य व्यवस्थेत कोणत्याही निष्पाप नागरिकाचा संशयास्पद मृत्यू होणे आणि त्यानंतर वर्षानुवर्षे त्याच्या कुटुंबाला न्यायासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागणे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच प्रचंड मोठ्या प्रमाणात राजकीय ध्रुवीकरण झाले आहे. एका बाजूला सत्ताधारी पक्षातील काही नेते या मुद्द्याचा वापर विरोधी पक्षातील तरुण नेत्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी करत असल्याचा आरोप केला जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला विरोधकांकडून हा तपास म्हणजे केवळ आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केलेले राजकीय षड्यंत्र आणि चारित्र्यहनन असल्याचा दावा केला जात आहे. या राजकीय साठमारीत आणि चिखलफेकीत दिशा सालियान नावाच्या एका तरुण मुलीचा निष्पाप जीव गेला आहे आणि तिच्या मृत्यूचे सत्य बाजूला पडून राजकीय नेत्यांचे इगो आणि त्यांचे स्वार्थ केंद्रस्थानी आले आहेत, हे या देशाचे मोठे दुर्दैव आहे. कोणत्याही तपास यंत्रणेचा वापर हा राजकीय हिशेब चुक्ते करण्यासाठी किंवा कोणाची तरी बदनामी करण्यासाठी होता कामा नये, तर तो केवळ आणि केवळ सत्याचा शोध घेण्यासाठी झाला पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास सोपवताना दिलेले निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आणि मार्गदर्शक आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले आहे की, जोपर्यंत ठोस आणि अकाट्य वैज्ञानिक किंवा परिस्थितीजन्य पुरावे समोर येत नाहीत, तोपर्यंत केवळ राजकीय आरोपांच्या किंवा संशयाच्या आधारावर कोणालाही गुन्हेगार ठरवले जाऊ नये. आजवर आपण पाहिले आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मीडिया ट्रायल चालवून आणि चॅनेल्सवर ओरडून एखाद्या व्यक्तीला जनमानसात दोषी ठरवले जाते, पण शेवटी न्यायालयात ते आरोप टिकत नाहीत. यामुळे ज्या व्यक्तींवर आरोप होतात, त्यांच्या सामाजिक आणि वैयक्तिक आयुष्याची कधीही न भरून निघणारी हानी होते. दिशा सालियानच्या वडिलांनी आता थेट ५०० कोटी रुपयांची अब्रुनुकसानीची नोटीस काही राजकीय नेत्यांना पाठवली आहे, ज्यातून हा संघर्ष आता कायदेशीर लढाईसोबतच एका वेगळ्या वळणावर पोहोचला असल्याचे दिसते.
आता जेव्हा देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा म्हणजेच सीबीआयने या प्रकरणाची सूत्रे आपल्या हातात घेतली आहेत, तेव्हा जनतेच्या आणि न्यायालयाच्या त्यांच्याकडून अत्यंत मोठ्या अपेक्षा आहेत. सीबीआयने कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता, अत्यंत पारदर्शकपणे, व्यावसायिकतेने आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून या मृत्यूच्या मुळाशी गेले पाहिजे. घटनास्थळाचे फॉरेन्सिक पुरावे, पोस्टमार्टम रिपोर्टमधील त्रुटी, साक्षीदारांचे जबाब आणि डिजिटल पुरावे या सर्वांची पुनर्तपासणी करून दूध का दूध आणि पाणी का पाणी करण्याची वेळ आली आहे. जर खरोखरच ही एक आत्महत्या किंवा अपघाती दुर्घटना असेल, तर तसा स्पष्ट आणि संशयातीत अहवाल सीबीआयने सादर करून या प्रकरणावर पडदा टाकला पाहिजे, जेणेकरून मृत आत्म्याला शांती लाभेल आणि तिच्या कुटुंबाची मानसिक फरफट थांबेल.
परंतु, जर या मृत्यूच्या मागे खरोखरच कोणताही छुपा कट, अत्याचार किंवा हत्या झाली असेल आणि ती दाबण्यासाठी यंत्रणेचा गैरवापर केला गेला असेल, तर तो गुन्हा अधिक गंभीर ठरतो. अशा परिस्थितीत तो दोषी व्यक्ती कितीही मोठा राजकारणी असो, उद्योगपती असो किंवा बडा सेलिब्रिटी असो, त्याला कायद्याच्या पिंजऱ्यात उभे करून कठोर शिक्षा मिळवून देणे हे सीबीआयचे कर्तव्य आहे. कायद्याच्या समोर सर्व नागरिक समान आहेत, हे तत्व जर टिकवून ठेवायचे असेल, तर या प्रकरणाचा निकाल लागणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शेवटी, आरोपांचा हा धुराळा आता शांत व्हायला हवा आणि सत्याचा प्रकाश समोर यायला हवा. राजकीय पक्षांनीही या संवेदनशील विषयाचे भांडवल करून निवडणुका जिंकण्याचे मनसुबे आखणे बंद केले पाहिजे. जनतेला आता केवळ आरोप-प्रत्यारोप ऐकण्यात रस उरलेला नाही, तर त्यांना अंतिम सत्य आणि न्याय पाहायचा आहे. सीबीआयच्या या नव्या तपासामुळे न्यायाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. हा तपास वेळेत पूर्ण होऊन, कोणत्याही पूर्वग्रहाशिवाय आणि राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय याचा अंतिम सोक्षमोक्ष लागावा, हीच आजच्या घडीला संपूर्ण महाराष्ट्राची आणि देशाची रास्त अपेक्षा आहे.
