निसर्गाची अवकृपा आणि पावसाने दिलेला दगा यांमुळे राज्यात अखेर दुष्काळाची अधिकृत कुऱ्हाड कोसळली आहे. ‘दुष्काळ’ हा केवळ महसुली कागदपत्रांवर नोंदवण्याचा एक शब्द नसून, तो लाखो बळीराजाच्या डोळ्यांतील अश्रू आणि करपलेल्या स्वप्नांचा जिवंत दस्तऐवज असतो. यंदाच्या मान्सूनने ऐन मोसमात दिलेल्या हुलकावणीमुळे शेतात हिरवीगार पिके फुलवण्याचे शेतकऱ्यांचे स्वप्न पुरते मातीत मिसळले आहे.
दरवर्षी प्रमाणे यंदाही सरकारकडून मदतीच्या घोषणा होतील, भरपाईचे आकडे जाहीर केले जातील. परंतु, वास्तव हेच आहे की, सरकारी मदत कितीही मोठी असली तरी ती नेहमीच तुटपुंजी ठरणार आहे. कारण, निसर्गाच्या कोपामुळे झालेल्या शेतमालाच्या अतोनात नुकसानीची भरपाई कोणताही सरकारी जी.आर. करू शकत नाही. दुष्काळाच्या काळात ही मदत बुडत्याला काडीचा आधार ठरू शकते, पण शेतीचे झालेले मूळ नुकसान भरून काढणे तिच्या आवाक्याबाहेरचे आहे.
दुष्काळाची भीषणता समजून घेताना बहुतांश वेळा आपली दृष्टी ग्रामीण भागापुरतीच मर्यादित राहते. शेत वाळले, विहिरी आटल्या, चारा छावण्या सुरू झाल्या की दुष्काळाची कथा संपली, असा एक भ्रम शहरी समाजात पसरलेला असतो. परंतु, वास्तवात दुष्काळाचे अर्थकारण एवढे मर्यादित नाही. ग्रामीण भागात पेटलेली दुष्काळाची शेकोटी हळूहळू पण निश्चितपणे शहरांच्या दिशेने सरकू लागते. ग्रामीण भागातील दुष्काळाच्या झळा लवकरच शहरांच्या अर्थचक्राला बसणार आहेत, याची तीव्र जाणीव आता तरी सर्वांना व्हायला हवी.
आपल्या देशात आणि राज्यात दिवाळीचा सण हा केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक उत्सव नसून, तो अर्थव्यवस्थेला गती देणारा एक मोठा आर्थिक सोहळा असतो. या दिवाळीच्या बाजारपेठेची नाडी ही थेट शेतकऱ्याच्या खिशाशी जोडलेली असते. शेतकऱ्याचे उत्पन्न हाच दिवाळीच्या बाजारपेठेचा खरा आरसा असतो. शेतात धान्य पिकले, कापूस-ऊस घरात आला आणि त्याला चांगला भाव मिळाला, तरच शेतकऱ्याच्या हातात चार पैसे खेळतात. हेच पैसे मग बाजारपेठेत येतात. शेतकरी कपडे, वाहने, सोने-नाणे, गृहोपयोगी वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांची खरेदी करतो. परंतु, यंदा पावसाने मारलेल्या दगाफटक्यामुळे बळीराजाचा खिसा रिकामा आहे. परिणामी, यंदा शहरातील बाजारपेठेवर दुष्काळाची गडद सावली असणार आहे.
शहरांमधील चकचकाट, मॉल संस्कृती आणि तिथला खुळखुळणारा पैसा हा स्वतंत्रपणे तयार होत नाही, या वास्तवाचा विसर पडू देणे धोक्याचे आहे. शहरातील दुकानांमध्ये होणारी उलाढाल, सेवा क्षेत्राचा विस्तार आणि उद्योगांची भरभराट या सगळ्यांच्या मुळाशी ग्रामीण भागातील शेती आणि शेतकरीच असतो. शहरात वाहणारा पैशांचा ओघ हा अखेर शेतकऱ्याच्या अर्थकारणातूनच उभा राहतो, ही जाणीव जोपर्यंत शहरी मध्यमवर्ग आणि धोरणकर्त्यांमध्ये निर्माण होत नाही, तोपर्यंत दुष्काळाच्या संकटाचे गांभीर्य समजणार नाही. ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती खालावली की त्याचा थेट फटका शहरातील व्यापाऱ्यांपासून ते उद्योजकांपर्यंत सर्वांना बसतो.
पाण्याचा प्रश्न तर अधिक गंभीर रूप धारण करणार आहे. पावसाअभावी धरणे, तलाव आणि भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. अशा वेळी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई केवळ खेड्यांमध्येच नाही, तर शहरांमध्येही तीव्रतेने जाणवणार आहे. ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले की शहरांकडे होणारा पाण्याचा पुरवठाही मर्यादित करावा लागतो. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरणे आणि पाण्याचे काटेकोर नियोजन करणे आतापासूनच अनिवार्य झाले आहे. गाड्या धुणे, बांधकामासाठी पिण्याचे पाणी वापरणे किंवा पाण्याचा अपव्यय करणे यांसारख्या गोष्टींवर शहरांमध्ये आत्तापासूनच कडक निर्बंध लादण्याची गरज आहे. ‘पाणी हेच जीवन’ हे वाक्य केवळ भिंतींवर लिहिण्यासाठी नसून ते दैनंदिन व्यवहारात आणण्याची हीच ती वेळ आहे.
या दुष्काळी परिस्थितीचे आणखी एक भयानक रूप म्हणजे वाढती महागाई आणि संभाव्य स्थलांतर. शेतात उत्पादन कमी झाल्यामुळे भाजीपाला, धान्य आणि कडधान्यांचे भाव गगनाला भिडतील. याचा थेट फटका शहरातील सर्वसामान्य गृहिणीच्या बजेटला बसणार आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण भागात हाताला काम नसल्यामुळे रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे होणारे स्थलांतर प्रचंड पटीने वाढेल. यामुळे शहरातील नागरी सुविधांवर, निवाऱ्याच्या प्रश्नावर आणि आरोग्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होईल.
थोडक्यात सांगायचे तर, दुष्काळ ही केवळ शेतकऱ्याची समस्या किंवा ग्रामीण भागाची आपत्ती नाही. हा एक सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक धक्का आहे, ज्याचा परिणाम समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत होणार आहे. निसर्गाने दिलेला हा इशारा ओळखून प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे न उडवता प्रत्यक्ष धरावर काम करणे गरजेचे आहे. अन्नधान्य पुरवठा, चारा छावण्यांचे नियोजन आणि पिण्याच्या पाण्याचे वाटप यात पारदर्शकता हवी.
त्याच वेळी, शहरी समाजानेही आपल्या जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे. ग्रामीण बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि सण-उत्सवांच्या काळात अनावश्यक उधळपट्टी न करता सामाजिक भान जपणे काळाची गरज आहे. दुष्काळाच्या या झळा शहरी आणि ग्रामीण अशा सगळ्यांनाच सोसाव्या लागणार आहेत. फरक एवढाच आहे की, ग्रामीण भाग आज होरपळतोय आणि शहरांचा नंबर उद्या आहे. हे संकट टाळता येण्यासारखे नसले, तरी योग्य नियोजन, संयम आणि समन्वयाच्या जोरावर त्याची तीव्रता नक्कीच कमी करता येऊ शकते. त्याची तयारी सर्वांनी आतापासूनच करायला हवी!
