महाराष्ट्र आणि प्रामुख्याने देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या जडणघडणीत मराठी माणसाचे, मराठी संस्कृतीचे आणि मराठी भाषेचे योगदान अतुलनीय राहिले आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत १०७ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती देऊन मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवला, तो केवळ एक भौगोलिक भूभाग म्हणून नव्हे, तर मराठी भाषेची अस्मिता आणि संस्कृती टिकवण्यासाठी! परंतु, आज गेल्या काही वर्षांतील घडामोडींचे आणि सामाजिक वास्तवाचे आपण जेव्हा सूक्ष्म निरीक्षण करतो, तेव्हा अत्यंत वेदनादायी चित्र समोर येते. महाराष्ट्राच्याच राजधानीत आज मराठी माणसाला आणि मराठी भाषेला दुय्यम स्थान देण्याचे, तिचा पद्धतशीर दुस्वास करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांना परवान्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी मराठी भाषा शिकणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे, तरीही ‘आम्ही मराठीत बोलणार नाही, आम्हाला मराठी समजते पण आम्ही बोलणार नाही’ अशी मुजोरी अनेक परप्रांतीय चालकांकडून उघडपणे दाखवली जाते. यापेक्षाही भयानक आणि संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या मुंबईला मराठी माणसाने आपल्या रक्ताने सिंचन केले, त्याच मुंबईतील उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये किंवा विशिष्ट भागांमध्ये ‘मराठी माणसाला घर मिळणार नाही, कारण ते मांसाहारी असतात’ असे सांगून हक्काचे घर नाकारले जाते. हे प्रसंग केवळ किरकोळ किंवा वैयक्तिक स्वरूपाचे नाहीत, तर ते एका विशिष्ट मानसिकतेचे आणि मराठी भाषेच्या वाढत्या दुस्वासाचे अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक लक्षण आहेत. महाराष्ट्राच्या मातीत राहून, इथले अन्न खाऊन, इथल्या पायाभूत सुविधांचा वापर करून जर इतर भाषिक मराठीचा आणि मराठी माणसाचा असा दुस्वास करत असतील, तर यावर आता केवळ हळहळ व्यक्त करून चालणार नाही, तर यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन ठोस कायदेशीर आणि सामाजिक उपाययोजना करण्याची वेळ आली आहे.
कोणत्याही राज्याची अधिकृत भाषा ही त्या राज्याची अस्मिता असते आणि त्या भाषेचा आदर करणे हे तिथल्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असते. कर्नाटक, तामिळनाडू किंवा पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये जर परराज्यातून कोणी उपजीविकेसाठी गेले, तर तिथली स्थानिक भाषा शिकल्याशिवाय आणि बोलल्याशिवाय त्यांना तिथे व्यवसाय करणे किंवा जगणे अशक्य होते. तिथे प्रादेशिक भाषेचा आदर अत्यंत सक्तीने राखला जातो. परंतु, महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत मराठी माणसाच्या ‘अतिसहिष्णू’ आणि ‘उदार’ स्वभावाचा गैरफायदा इतर भाषिकांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतला आहे. मुंबई हे सर्वांना सामावून घेणारे शहर आहे, यात शंका नाही; पण याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, समाविष्ट झालेल्या लोकांनी मूळ मालकालाच घरबाहेर काढावे. टॅक्सी आणि रिक्षा हे सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन आहेत. रोज लाखो मराठी भाषिक, महिला, वृद्ध या वाहनांचा वापर करतात. अशा वेळी चालकाला स्थानिक भाषा येणे हा केवळ भाषिक अस्मितेचा मुद्दा नाही, तर तो सुरक्षिततेचा आणि सुसंवादाचा मूलभूत प्रश्न आहे. महापालिकेने आणि परिवहन विभागाने परवाना नूतनीकरणासाठी मराठी भाषेची अट घातली, तर त्याला विरोध करणे किंवा ती अट धुडकावून लावणे हा थेट राज्याच्या कायद्याचा आणि प्रशासनाचा अपमान आहे. ही मुजोरी नोकरशाही आणि राजकीय इच्छाशक्तीच्या कमकुवतपणामुळेच फोफावली आहे. जर कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली आणि मराठी न बोलणाऱ्या चालकांचे परवाने कायमचे रद्द केले, तर एका दिवसात ही मुजोरी मऊ पडेल.
भाषिक दुस्वासापेक्षाही भयानक स्वरूप आता ‘सांस्कृतिक आणि अन्न पद्धतीच्या’ आडून सुरू असलेल्या भेदभावाने घेतले आहे. मुंबईतील मलबार हिल, कफ परेड, घाटकोपर, विलेपार्ले आणि नव्याने विकसित होणाऱ्या अनेक मल्टिस्टोरी सोसायट्यांमध्ये मराठी माणसांना घरे देण्यास उघडपणे किंवा छुप्या पद्धतीने नकार दिला जातो. ‘आम्ही केवळ शाकाहारी लोकांनाच घरे देतो’ हे गोंडस कारण पुढे केले जाते, पण त्यामागचा खरा हेतू मराठी माणसाला आणि त्याच्या संस्कृतीला त्या भागातून हद्दपार करणे हाच असतो. मांसाहार किंवा शाकाहार हा पूर्णपणे वैयक्तिक निवडीचा भाग आहे. भारतातील बहुतांश जनता मांसाहारी आहे, मग केवळ मराठी माणसालाच लक्ष्य का केले जाते? हा मराठी माणसाचा आर्थिक आणि सामाजिक बहिष्कार करण्याचा एक पद्धतशीर कट आहे, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. मुंबईच्या जमिनीवर गिरण्यांच्या जागेवर अलिशान टॉवर्स उभे राहिले, पण ज्या गिरणी कामगारांनी, मराठी माणसांनी या मुंबईला जिवंत ठेवले, त्यांनाच आज मुंबईच्या बाहेर फेकून दिले जात आहे. आपल्याच राज्यात, आपल्याच शहरात केवळ मराठी असल्यामुळे किंवा मांसाहार करत असल्यामुळे हक्काचे घर नाकारले जाणे, हा मानवी हक्कांचा भंग आहे. या गंभीर प्रसंगांमुळे मराठी माणसाच्या मनात निर्माण होणारा संताप अत्यंत रास्त आहे. जर या भेदभावाला वेळेत वेसण घातली नाही, तर भविष्यात मुंबईतील मराठी टक्का आणि प्रभाव पूर्णपणे नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
मराठीचा हा दुस्वास इतर भाषिकांकडून का केला जातो, यावर विचार करणे आवश्यक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मराठी माणसाची स्वतःची आपली भाषा आणि अस्मितेविषयी असलेली उदासीनता. आपण स्वतः मराठी असूनही जेव्हा बाजारात, दुकानात किंवा टॅक्सीत परप्रांतीय व्यक्तीशी बोलताना स्वतःहून हिंदीत बोलायला सुरुवात करतो, तेव्हा आपण समोरच्याला मराठी न शिकण्याचा परवाना देत असतो. जर आपण ठामपणे मराठीतच संवाद साधला, तर समोरच्याला पोटापाण्यासाठी का होईना, मराठी शिकावीच लागेल. दुसरीकडे, राजकीय पक्षांनीही मराठी भाषेचा वापर केवळ निवडणुकीच्या राजकारणासाठी आणि मतपेढीसाठी केला आहे. निवडणुका आल्या की मराठीच्या नावाने घोषणा द्यायच्या, पाट्यांच्या राजकारणावरून आंदोलने करायची आणि सत्ता मिळाल्यावर मात्र या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करायचे, हीच राजकीय नेत्यांची प्रवृत्ती राहिली आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये, न्यायालयांमध्ये आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांमध्ये आजही मराठीचा वापर अत्यंत मर्यादित आहे. जोपर्यंत मराठी भाषा ही ‘अर्थार्जनाची’ म्हणजेच पैशाची भाषा बनत नाही, तोपर्यंत तिला इतर भाषिकांकडून आदर मिळणे कठीण आहे. जेव्हा नोकरी, व्यवसाय आणि व्यापारात मराठीला प्राधान्य मिळेल, तेव्हा इतर भाषिक तिचा सन्मान करायला शिकतील.
या गंभीर समस्येवर आता केवळ भाषणे ठोकून चालणार नाही, तर कायदेशीर आणि सामाजिक पातळीवर ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. सर्वात पहिले म्हणजे, राज्य सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्रातील या भाषिक आणि अन्न पद्धतीच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावाविरुद्ध एक अत्यंत कडक कायदा केला पाहिजे. जे विकासक (Builders) किंवा ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या मराठी माणसाला घर नाकारतील, त्यांचे परवाने रद्द करणे, त्यांना मिळणाऱ्या सवलती थांबवणे आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करणे अशी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. कोणतीही सोसायटी स्वतःचे खाजगी नियम बनवून देशाच्या संविधानापेक्षा मोठी होऊ शकत नाही, हे त्यांना कायदेशीर भाषेत समजावून सांगितले पाहिजे. परिवहन विभागानेही रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी केवळ कागदोपत्री परीक्षा न घेता, प्रत्यक्ष तपासणी करूनच परवान्यांचे नूतनीकरण केले पाहिजे. जे चालक मराठीत बोलण्यास नकार देतील किंवा प्रवाशांशी मुजोरी करतील, त्यांचे परवाने तात्काळ आणि कायमचे रद्द केले पाहिजेत.
तसेच, शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये मराठी शिक्षण केवळ सक्तीचे करून चालणार नाही, तर त्याचा दर्जा सुधारला पाहिजे. आज मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत आणि इंग्रजी माध्यमाचे पेव फुटले आहे. मराठी माणूसही आपल्या मुलांना मराठी शाळेत घालण्यास कचरतो आहे. ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जर आपण स्वतः आपल्या भाषेला कमी लेखू लागलो, तर इतर भाषिकांकडून तिचा आदर करण्याची अपेक्षा आपण कशी करू शकतो? कॉर्पोरेट कंपन्या, आयटी पार्क्स आणि खाजगी आस्थापनांमध्येही स्थानिक उमेदवारांना आणि मराठी भाषेला प्राधान्य देणारे धोरण सरकारने अधिक प्रभावीपणे राबवले पाहिजे.
शेवटी, लोकशाहीत आणि समाजात कोणत्याही भाषेचा द्वेष करणे चुकीचे आहे, पण स्वतःच्या भाषेचा अभिमान बाळगणे आणि तिच्या रक्षणासाठी लढणे हे प्रादेशिक अस्मितेचे लक्षण आहे. मुंबईत मराठी माणसाने दाखवलेली सहनशीलता आता त्याच्याच अस्तित्वावर बेतत आहे. त्यामुळे आता मराठी माणसाने संघटित होऊन, कायदेशीर मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी उभे राहिले पाहिजे. इतर भाषिकांनीही हे समजून घेतले पाहिजे की, मुंबई हे महाराष्ट्राचे अंग आहे आणि इथे राहायचे असेल तर इथल्या संस्कृतीचा, भाषेचा आणि माणसाचा आदर करावाच लागेल. मुजोरी आणि भेदभावाचे हे राजकारण मुंबईच्या सामाजिक सलोख्याला सुरुंग लावणारे आहे. चला तर मग, सर्व प्रकारची राजकीय आणि वैयक्तिक मतभेद बाजूला ठेवून, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, मराठी माणसाच्या हक्कांसाठी आणि मुंबईतील आपली अस्मिता टिकवण्यासाठी एकजुटीने काम करूया. हेच आजच्या घडीला या मातीचे आणि भाषेचे ऋण फेडण्याचे खरे साधन ठरेल.
