कचरा व्यवस्थापन आणि भविष्याची दूरदृष्टी

मुंबई हे देशाचे आर्थिक केंद्र, स्वप्नांचे शहर आणि अथांग मानवी महासागराचे जिवंत प्रतीक आहे. परंतु, याच मुंबईच्या झगमगाटामागे एक अतिशय उग्र, दुर्गंधीयुक्त आणि भयानक वास्तव लपलेले आहे; ते वास्तव म्हणजे दररोज हजारो टन निर्माण होणारा कचरा आणि त्याचे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे व्यवस्थापन! मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता, भविष्याच्या दृष्टिकोनातून कचरा व्यवस्थापनासाठी एक ठोस दूरदृष्टी (Vision) ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि तिखट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले आहे. न्यायालयाने केवळ चिंता व्यक्त केली नाही, तर मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) या समस्येचा व्यापक विचार करण्याचे आदेश देत, दीर्घकालीन योजना (Long-term Plan) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर मारलेले हे ताशेरे म्हणजे केवळ प्रशासनाला दिलेली चेतावणी नाही, तर मुंबईच्या भविष्यातील अस्तित्वाचा विचार करण्यासाठी लावलेली धोक्याची घंटा आहे. जर आपण आजच दूरदृष्टी ठेवून पावले उचलली नाहीत, तर आशियातील सर्वात श्रीमंत मानली जाणारी ही मुंबई लवकरच कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली जाईल, हेच न्यायालयाच्या या भूमिकेतून अधोरेखित होते.

उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीचा (Dumping Ground) जो विशेष उल्लेख केला आहे, तो अत्यंत डोळे उघडणारा आहे. आज कांजूरमार्गची कचराभूमी ही मुंबईतील कचरा विल्हेवाटीचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू बनली आहे. परंतु, ही जागा नेमकी कुठे आहे? ती खाडी आणि अत्यंत संवेदनशील अशा कांदळवन (Mangroves) क्षेत्राजवळ आहे. ज्या कांदळवनांमुळे मुंबईचे समुद्राच्या लाटांपासून आणि पुरापासून रक्षण होते, त्याच कांदळवनांच्या कुशीत आपण दररोज हजारो टन कचरा आणून टाकत आहोत. हा निसर्गाशी चाललेला अत्यंत भयंकर खेळ आहे. न्यायालयाने पालिकेला अतिशय रास्त प्रश्न विचारला आहे की, जर भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा निसर्गाच्या संवर्धनासाठी न्यायव्यवस्थेने कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याचे आदेश दिले, तर पालिकेकडे काय पर्यायी योजना (Back-up Plan) आहे? याचे उत्तर आज प्रशासनाकडे नाही, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. ‘अडचण येईल तेव्हा पाहू’ ही नोकरशाहीची आणि राजकीय नेतृत्वाची प्रवृत्ती मुंबईला विनाशाकडे घेऊन जात आहे. विद्यमान कचराभूमी ही निवासी क्षेत्राला लागूनच आहे, ज्यामुळे तिथल्या लाखो नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय कधीतरी याबाबत अंतिम निर्णय घेईलच, पण तोपर्यंत पालिका आयुक्तांनी आणि राज्य सरकारने दूरदृष्टीशिवाय, कोणत्याही पर्यायी योजनेशिवाय राहता कामा नये, हा न्यायालयाचा इशारा अत्यंत गंभीर मानला पाहिजे.

भविष्यात मुंबईत कचरा व्यवस्थापन सुविधांसाठी नवीन जागा शोधणे अधिकाधिक कठीण आणि अशक्य होणार आहे, कारण मुंबईची भौगोलिक सीमा मर्यादित आहे आणि जमिनीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध जागेचा वापर संपल्यानंतर कचरा कुठे न्यायचा, हा यक्षप्रश्न उभा राहणार आहे. यासाठीच राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेच्या संपूर्ण यंत्रणेकडे भविष्यासाठी एक दूरगामी दृष्टिकोन असणे गरजेचे आहे. केवळ कचरा गोळा करणे आणि तो शहराच्या एका कोपऱ्यात नेऊन टाकणे, याला ‘व्यवस्थापन’ म्हणत नाहीत, तर तो ‘कचऱ्याचे ढीग हस्तांतरित करण्याचा’ प्रकार आहे. खऱ्या अर्थाने व्यवस्थापन करायचे असेल, तर ‘थ्री-आर’ (Reduce, Reuse, Recycle) म्हणजेच कचरा कमी करणे, त्याचा पुनर्वापर करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे या जागतिक मानकांचा अवलंब करावा लागेल. मुंबईत ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळ्या पातळीवर गोळा करण्याच्या घोषणा दरवर्षी कागदावर होतात, सोसायट्यांना नोटिसा पाठवल्या जातात, पण प्रत्यक्षात बहुतांश कचरा हा एकत्रितपणेच कचराभूमीत जातो, जिथे तो सडतो, विषारी वायू हवेत सोडतो आणि भूगर्भातील पाणी दूषित करतो. ही पद्धत आता तातडीने बदलावी लागेल.

उच्च न्यायालयाने मुंबईतील विविध सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृतपणे कचरा टाकल्या जाणाऱ्या प्रवृत्तीबद्दल आणि ‘हॉटस्पॉट्स’ बद्दलही तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईच्या गल्लीबोळात, रेल्वे रुळांच्या कडेला आणि फ्लायओव्हर्सच्या खाली कचऱ्याचे साम्राज्य पाहायला मिळणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. यावर न्यायालयाने पालिकेला एक अत्यंत व्यावहारिक आणि सुंदर सल्ला दिला आहे. कचरा साचल्यानंतर तो साफ करण्यासाठी यंत्रणा राबवण्याऐवजी, पालिकेने आधीच अशा कचराप्रवण क्षेत्रांची ओळख पटवावी आणि तिथे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. कचरा साचूच न देणे ही अधिक प्रभावी पद्धत आहे. यासाठी अशा परिसरांचे सुशोभीकरण करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. ज्या जागेवर सुंदर झाडे लावली जातात, पेंटिंग्ज केली जातात किंवा जी जागा सुशोभित केली जाते, तिथे सामान्यतः लोक कचरा टाकण्यास कचरतात, हा मानवी स्वभाव आहे. पालिकेने केवळ दंडात्मक कारवाईची भीती न दाखवता, अशा प्रकारच्या सकारात्मक आणि प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर दिला पाहिजे.

शहराच्या स्वच्छतेमध्ये केवळ प्रशासनाचीच नाही, तर नागरिकांचीही तितकीच आणि मोठी जबाबदारी असते, यावरही न्यायालयाने प्रकाश टाकला आहे. विशेषतः मुंबईतील झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये स्थानिक रहिवाशांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यापासून एकमेकांना रोखले पाहिजे. नागरिकांमध्ये ‘हे शहर माझे आहे आणि ते स्वच्छ ठेवणे माझे कर्तव्य आहे’ ही नागरी शिस्त  निर्माण झाल्याशिवाय कोणताही कायदा किंवा कोणतीही महापालिका शहर स्वच्छ करू शकत नाही. अर्थात, नागरिकांना शिस्त लावताना पालिकेनेही त्या भागांमध्ये नियमित आणि वेळेवर स्वच्छता सुनिश्चित केली पाहिजे. जर कचऱ्याच्या कुंड्या वेळेवर साफ झाल्या नाहीत, तर लोक रस्त्यावर कचरा टाकणारच. त्यामुळे ही दोन्ही बाजूंनी चालणारी प्रक्रिया आहे; नागरिकांनी कचरा बाहेर टाकायचा नाही आणि पालिकेने साचलेला कचरा तात्काळ उचलून न्यायचा.

आपले शहर स्वच्छ का होऊ शकत नाही, या निराशेच्या वातावरणात राहणाऱ्या मुंबई पालिकेला न्यायालयाने देशातील इतर यशस्वी शहरांचे आरसे दाखवले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, नवी मुंबई किंवा मध्य प्रदेशातील इंदूर हे शहर काही एका रात्रीत किंवा अशीच स्वच्छ झालेली नाहीत. इंदूरने सलग कित्येक वर्षे देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा बहुमान मिळवला आहे, तर आपल्या शेजारील नवी मुंबईनेही स्वच्छतेत उत्तम कामगिरी केली आहे. या शहरांनी स्वच्छतेसाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना अवलंबल्या, त्यांच्या कार्यपद्धतीचा आणि मॉडेलचा अभ्यास मुंबई महापालिकेने का करू नये? इंदूरमध्ये ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण घराघरांतून १०० टक्के केले जाते, कचरा वाहून नेणाऱ्या गाड्यांवर जीपीएस ट्रॅकिंग असते आणि नागरिक स्वतः स्वच्छतेचे ब्रँड अंबेसडर बनले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अफाट शिस्तबद्धतेमुळे आणि लोकसहभागामुळेच हे साध्य झाले आहे, हे न्यायालयाने महापालिकेच्या मनावर ठसविले आहे. मुंबई महापालिकेकडे आशियातील सर्वाधिक बजेट आहे, आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी करण्याची क्षमता आहे, मग केवळ इच्छाशक्तीच्या आणि शिस्तीच्या अभावामुळे मुंबई स्वच्छतेत मागे का राहावी, हा खरा प्रश्न आहे.

आता वेळ आली आहे की, मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाच्या या आदेशांना केवळ न्यायालयीन निर्देश म्हणून न पाहता, मुंबईच्या पुनरुज्जीवनाची एक सुवर्णसंधी म्हणून पाहावे. आता तात्पुरती मलमपट्टी किंवा वरवरची साफसफाई करून भागणार नाही. पालिका आयुक्तांनी तातडीने पर्यावरणतज्ज्ञ, नगररचनाकार (Urban Planners) आणि कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती नेमून पुढील २५ ते ५० वर्षांचा विचार करणारा ‘मुंबई वेस्ट मॅनेजमेंट मास्टर प्लॅन’  तयार केला पाहिजे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे प्रकल्प जे अनेक वर्षांपासून केवळ फाईल्समध्ये अडकले आहेत, ते युद्धपातळीवर सुरू करावे लागतील.

शेवटी, लोकशाहीत आणि प्रगत समाजात राहताना शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी आणि कचरामुक्त, स्वच्छ परिसर मिळणे हा नागरिकांचा संविधानाने दिलेला जगण्याचा मूलभूत हक्क आहे. मुंबईकरांकडून कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता कर आणि विविध उपकर वसूल करणाऱ्या महापालिकेची ही प्राथमिक जबाबदारी आहे की त्यांनी शहराला एक सुरक्षित आणि स्वच्छ पर्यावरण द्यावे. कांजूरमार्गचा धोका आता डोळ्यांसमोर आहे, त्यामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पालिकेने आतापासूनच पर्यायी योजना सज्ज ठेवली पाहिजे. कचरा हॉटस्पॉट्सचे सुशोभीकरण करणे, झोपडपट्ट्यांमध्ये लोकसहभाग वाढवणे आणि इंदूर-नवी मुंबईच्या धर्तीवर प्रशासनात कडक शिस्त आणणे, हेच मुंबईला या कचऱ्याच्या संकटातून वाचवू शकते. न्यायालयाने दाखवलेली दूरदृष्टी आता प्रशासनाने आपल्या कृतीत उतरवावी, हीच प्रत्येक मुंबईकराची अपेक्षा आहे. जर आपण आताही ढिम्म राहिलो, तर मुंबईचे जागतिक स्तरावरील महत्त्व नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही.