वर्षभर, नव्हे तर कित्येक वर्षे डोळ्यात तेल घालून, रात्रीचा दिवस करून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करावा, आपल्या तारुण्याची उमेद पुस्तकांच्या पानांमध्ये घालवावी, आई-वडिलांनी आपल्या पोटाला चिमटा काढून मुलांच्या शिक्षणासाठी लाखो रुपये खर्च करावेत आणि ऐन परीक्षेच्या दिवशी किंवा परीक्षा संपल्यावर अचानक बातमी यावी की– ‘पेपर फुटला!’ हा प्रकार म्हणजे देशातील आणि राज्यातील प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे केवळ दुर्दैव नाही, तर ते या सडलेल्या आणि भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेने घेतलेले बळी आहेत.
ज्यावेळी अशा प्रकारचा अत्यंत संतापजनक आणि घृणास्पद प्रकार उघडकीस येतो, त्यावेळी ‘आपण या व्यवस्थेकडून पद्धतशीरपणे फसवलो गेलो आहोत’ ही भावना प्रत्येक उमेदवाराच्या मनाला आतून पोखरत राहते आणि अस्वस्थ करते. हीच तीव्र मानसिक अस्वस्थता, चीड आणि संताप गेल्या काही दिवसांत ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाला सुरुवातीच्या काळात जनमानसातून आणि तरुणांमधून मोठे बळ देण्यास कारणीभूत ठरली होती. कारण तरुणांच्या मनातील ज्वालामुखीला कुठेतातरी वाट हवी होती. आता देशातील गोंधळानंतर थेट आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ‘एमपीएससी’ परीक्षेच्या बाबतीतही हाच धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या ताज्या प्रकरणात प्रशासनाने काही तात्कालिक कारवाई केली आहे, संशयितांना अटक झाली आहे, गुन्हे दाखल झाले आहेत; पण म्हणून विद्यार्थ्यांच्या मनातील अस्वस्थता आणि भीती कायमची दूर झालेली नाही. या वारंवार घडणाऱ्या प्रकारांमुळे राज्यातील तरुण पिढीचा संपूर्ण शासकीय परीक्षा पद्धतीवरील आणि व्यवस्थेवरील विश्वासच उडत चालला आहे. ही अत्यंत गंभीर, चिंताजनक आणि सामाजिक आणीबाणी निर्माण करणारी बाब असून सरकारला आता केवळ वरवरची मलमपट्टी न करता, यावर अत्यंत गांभीर्याने आणि मुळापासून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्याच लागतील.
स्पर्धा परीक्षा देणारा विद्यार्थी हा केवळ एक उमेदवार नसतो, तर तो त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या आशेचा किरण असतो. महाराष्ट्रातील लाखो तरुण शेतकरी, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येतात. पुण्याच्या सदाशिव पेठेत, नवी पेठेत किंवा मुंबई-नागपूरसारख्या शहरांमधील लहान-लहान खोल्यांमध्ये दिवसाचे १८-१८ तास अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत राहून हे तरुण अभ्यास करत असतात. डेप्युटी कलेक्टर, डीवायएसपी, किंवा तहसीलदार बनून आपल्या कुटुंबाचे दारिद्र्य दूर करावे, समाजाची सेवा करावी, हे त्यांचे स्वप्न असते. परंतु, जेव्हा पेपरफुटीचे टोळधाड या स्वप्नांवर पडते, तेव्हा केवळ परीक्षा रद्द होत नाही, तर एका संपूर्ण पिढीची स्वप्ने आणि उमेद एका झटक्यात कोलमडून पडते. ‘एमपीएससी’सारख्या राज्याच्या सर्वोच्च आणि स्वायत्त संस्थेच्या परीक्षांमध्ये जर पेपर फुटत असतील, गोपनीय माहिती लीक होत असेल, तर या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पेपर फुटल्याचे उघड झाल्यावर सरकार किंवा आयोग परीक्षा पुढे ढकलतात किंवा रद्द करतात. पण यामुळे विद्यार्थ्यांचे जे आर्थिक, मानसिक आणि वयाचे नुकसान होते, त्याची भरपाई कोण करणार? अनेक विद्यार्थ्यांचे वय संपून जाते, घरचे पैसे पाठवणे बंद करतात, आणि शेवटी अत्यंत नैराश्यातून हे तरुण आत्महत्येसारखे यांत्रिक किंवा टोकाचे पाऊल उचलतात. हा सरळ-सरळ मानवनिर्मित खून आहे, ज्याला ही लाचखोर व्यवस्था जबाबदार आहे.
या संपूर्ण पेपरफुटीच्या मागे एक अत्यंत संघटित, क्रूर आणि अवाढव्य अशी ‘शिक्षण माफिया’ साखळी कार्यरत असल्याचे तपासातून समोर आले आहे. यामध्ये केवळ काही लहान लिपिक किंवा कंत्राटी कर्मचारी नसतात, तर मोठे कोचिंग क्लासेस चालक, मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी, तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या खाजगी कंपन्या आणि राजकीय वरदहस्त असलेले दलाल सामील असतात. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या पेपरफुटीच्या काळ्या बाजारात होत असते. पैशांच्या बळावर अकार्यक्षम आणि नालायक उमेदवार पदे विकत घेतात आणि जे खरे गुणवंत, प्रामाणिक विद्यार्थी आहेत, ते गुणतालिकेत मागे फेकले जातात. जेव्हा अशा प्रकारे लाच देऊन अधिकारी बनलेले लोक व्यवस्थेत येतात, तेव्हा ते भविष्यात प्रामाणिकपणे काम करतील का? ते आल्यावर सर्वात आधी स्वतः दिलेली लाचेची रक्कम गोळा करण्यात मग्न होतात, ज्यामुळे संपूर्ण प्रशासनाचा दर्जा खालावतो. त्यामुळे पेपरफुटी हा केवळ तात्पुरता गुन्हा नाही, तर तो देशाच्या आणि राज्याच्या प्रशासकीय रचनेला आतून लागलेली वाळवी आहे.
आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा पेपरफुटीचे प्रकार समोर आले, तेव्हा सरकारने गुन्हे दाखल केले, काही जणांना तुरुंगात टाकले. पण या कारवाईनंतरही विद्यार्थ्यांमधील अस्वस्थता का कमी होत नाही? कारण मूळ सूत्रधार नेहमीच नामानिराळे राहतात. ‘एमपीएससी’च्या परीक्षेत यंदा जे घडले, त्यावरून स्पष्ट होते की, सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये प्रचंड मोठ्या त्रुटी आहेत. परीक्षांचे पेपर सेट करण्यापासून ते त्यांच्या छपाईपर्यंत आणि परीक्षा केंद्रांवर पोहोचेपर्यंतच्या साखळीत पारदर्शकता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा साफ अभाव आहे. अनेकदा खाजगी कंपन्यांना परीक्षा घेण्याचे कंत्राट दिले जाते, आणि या कंपन्यांचे कर्मचारी पैशाщих आमिषाला बळी पडून पेपर लीक करतात. जोपर्यंत अशा गैरप्रकारात गुंतलेल्या खाजगी कंत्राटदारांना आणि कंपन्यांना कायमचे काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या मालकांना थेट तुरुंगात डांबले जात नाही, तोपर्यंत हा धाक निर्माण होणार नाही. कठोर कायद्यांचा अभाव आणि सुस्त न्यायालयीन प्रक्रिया हे देखील गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवण्यास कारणीभूत ठरते.
या गंभीर समस्येवर आता सरकारला युद्धपातळीवर आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्या लागतील. सर्वात पहिले म्हणजे, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही पेपरफुटीविरुद्ध एक अत्यंत कडक, अजामीनपात्र आणि विशेष कायदा अस्तित्वात आणला पाहिजे. या कायद्यांतर्गत पेपर फोडणाऱ्या, विकणाऱ्या आणि विकत घेणाऱ्या सर्वांना किमान १० वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद असायला हवी. तसेच, अशा गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करून त्यातून परीक्षेचा झालेला सर्व खर्च वसूल केला पाहिजे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्पर्धा परीक्षा घेताना खाजगी कंपन्यांवरील अवलंबित्व पूर्णपणे बंद केले पाहिजे. ‘एमपीएससी’ने स्वतःची सक्षम, सुरक्षित आणि अत्याधुनिक गोपनीय यंत्रणा उभारली पाहिजे. पेपर छपाईऐभजी ‘डिजिटल इनक्रिप्टेड’ पद्धतीचा वापर केला जाऊ शकतो, जिथे परीक्षेच्या अवघ्या अर्धा तास आधी डिजिटल की द्वारे मुख्य केंद्रावरच पेपर डाऊनलोड करून प्रिंट काढता येईल. तसे झाले तर वाहतुकीदरम्यान पेपर लीक होण्याचा धोका कायमचा संपुष्टात येईल.
यासोबतच परीक्षा केंद्रांवर बायोमेट्रिक पडताळणी, इंटरनेट जॅमर्सचा वापर आणि प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्हीचे थेट प्रक्षेपण सक्तीचे केले पाहिजे. जर एखाद्या केंद्रावर गैरप्रकार झाला, तर त्या केंद्राच्या प्रमुखाला थेट जबाबदार धरून तात्काळ निलंबित केले पाहिजे. शासकीय पातळीवर एका स्वतंत्र ‘सायबर आणि इंटेलिजन्स विंग’ची स्थापना झाली पाहिजे, जी परीक्षांच्या काळात सोशल मीडिया, टेलिग्राम चॅनेल्स आणि संशयास्पद बँक खात्यांवर चोवीस तास पाळत ठेवेल. अनेकदा वेगवेगळ्या मेसेजिंग ॲप्सवर पेपर विकले जातात, याच्या मुळाशी जाणे सायबर पोलिसांना सहज शक्य आहे, फक्त त्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
शेवटी, लोकशाहीत तरुण हेच देशाचे खरे भविष्य असतात. जर आपण आपल्या देशातील तरुणांचा या लोकशाही व्यवस्थेवरील, न्यायव्यवस्थेवरील आणि शासकीय संस्थांवरील विश्वासच गमावून बसलो, तर आपण एका मोठ्या अराजकतेकडे वाटचाल करत आहोत, हे सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे. ‘कॉक्रोच आंदोलना’सारख्या घटना हे याच अविश्वासाचे आणि दबलेल्या संतापाचे प्रकटीकरण होते. तरुणाईचा हा संताप शांत करायचा असेल, तर केवळ पोकळ आश्वासने किंवा चौकशी समित्या नेमून भागणार नाही, तर परीक्षा पद्धती १०० टक्के पारदर्शक आणि निर्दोष करून दाखवावी लागेल. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी स्वतः या विषयात लक्ष घालून ‘एमपीएससी’च्या कारभारात आमूलाग्र सुधारणा कराव्यात. प्रामाणिक विद्यार्थ्याщих घामाचे आणि रक्ताचे मोल या व्यवस्थेला ठेवावेच लागेल. चला तर मग, सर्व प्रकारच्या त्रुटी बाजूला सारून, महाराष्ट्रातील गुणवंत तरुणांना एक सुरक्षित, पारदर्शक आणि भयमुक्त परीक्षा वातावरण देण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलावीत, हीच या घडीला राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांची आणि पालकांची आर्त हाक आहे.
