मुंबई महानगराचा विस्तार आज एका ऐतिहासिक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. कालपर्यंत ठाणे, नवी मुंबई किंवा रायगड हे मुंबईच्या परिघावर वसलेले केवळ ‘सेटेलाईट’ जिल्हे मानले जात होते. मुंबईत काम करायचे आणि रात्री या शहरांमध्ये झोपायला जायचे, असा एक अलिखित नियम बनला होता. परंतु, आज हे चित्र पार बदलले आहे. हे जिल्हे आता केवळ मुंबईचे उपनगर राहिलेले नसून, स्वतःच्या बळावर आर्थिक आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून आकारास येत आहेत. महामुंबईच्या परिघातील प्रत्येक जिल्ह्याला आज अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे; कारण महामुंबईची गती अभूतपूर्व रीतीने वाढली आहे.
गेल्या काही वर्षांत या संपूर्ण परिसरात उभारल्या गेलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांनी या भागाचा कायापालट केला आहे. ‘अटल सेतू’सारखा सागरी महामार्ग असो, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग असो, किंवा संपूर्ण महामुंबईत विणले जात असलेले मेट्रोचे जाळे असो या सर्वांमुळे अंतराचे गणित बदलले आहे. तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकणारी महामुंबई आता अधिक गतीमान झाली आहे. नवे कोस्टल रोड, भुयारी मार्ग, आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांसारख्या भव्य प्रकल्पांमुळे उद्योग आणि व्यापाराला एक नवीन दिशा मिळाली आहे.
पायाभूत सुविधांचा हा भक्कम पाया उभारल्यामुळेच राज्य सरकारच्या उद्योग धोरणांना यश मिळताना दिसत आहे. जिथे कनेक्टिव्हिटी उत्तम असते, तिथे उद्योग आपोआप आकर्षित होतात, हा जागतिक नियम आहे. महामुंबईच्या परिसरात आज मोठ्या प्रमाणावर परदेशी आणि देशांतर्गत गुंतवणूक येत आहे. नवीन माहिती तंत्रज्ञान पार्क, लॉजिस्टिक हब, उत्पादन उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्या महामुंबईच्या परिघात आपली केंद्र उभारण्यास प्राधान्य देत आहेत. यामुळे रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण होत आहेत. उद्योगांसाठी अत्यंत पोषक आणि अनुकूल वातावरण आज महामुंबईत तयार झाले आहे, यात शंका नाही.
मात्र, या सर्व आर्थिक आणि औद्योगिक घोडदौडीत एक अतिशय महत्त्वाचा ‘पण’ दडलेला आहे. तो म्हणजे हा विकास नक्की कोणाच्या आणि कशाच्या किंमतीवर होतो आहे?
पायाभूत सुविधांचे भव्य प्रकल्प उभे राहत असताना आणि नवे उद्योग येत असताना पर्यावरणाची होणारी हानी हा आज सर्वात मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो शेड, गृहनिर्माण आणि औद्योगिक वसाहतींसाठी हजारो झाडांची कत्तल केली जात आहे. मुंबईच्या नैसर्गिक संरक्षणाचे काम करणाऱ्या कांदळवनांवर अतिक्रमणे होत आहेत. डोंगर पोखरले जात आहेत आणि नद्या-नाले प्रदूषित होत आहेत. वाढत्या सिमेंटच्या जंगलांमुळे महामुंबईच्या तापमानात लक्षणीय वाढ झाली असून, पावसाळ्यात सखल भागात पाणी साचण्याच्या समस्या अधिक तीव्र झाल्या आहेत.
पर्यावरणाचा बळी देऊन साधलेला विकास हा दीर्घकाळ टिकणारा असू शकत नाही. हवामान बदलाचे संकट आज आपल्या दाराशी येऊन ठेपले आहे. निसर्गाचा कोप आपण चक्रीवादळे, अतिवृष्टी आणि उष्णतेच्या लाटांच्या रूपाने दरवर्षी अनुभवत आहोत. त्यामुळे महामुंबईची गती वाढवताना पर्यावरणाचा तोल ढळू देणे परवडणारे नाही. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प किंवा नवे उद्योग उभे राहताना पर्यावरणाची हानी टाळणे ही केवळ सरकारचीच नाही, तर संपूर्ण समाजाची आणि उद्योग जगताची नैतिक जबाबदारी आहे.
यावर उपाय म्हणजे ‘शाश्वत विकास’ प्रकल्प आखतानाच ‘ग्रीन टेक्नॉलॉजी’ आणि पर्यावरपूरक आराखड्यांचा वापर अनिवार्य केला पाहिजे. झाडे तोडणे अपरिहार्य असेल, तर त्या बदल्यात केवळ कागदावर नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर पुनर्रोपण आणि वृक्षारोपण करून त्यांचे संवर्धन झाले पाहिजे. कांदळवनांचे संरक्षण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि सौर ऊर्जेसारख्या अक्षय ऊर्जेचा वापर या गोष्टी प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाचा भाग असायला हव्यात. उद्योग उभारताना ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ आणि प्रदूषणमुक्त तंत्रज्ञानाचा आग्रह धरला गेला पाहिजे.
विकास आणि पर्यावरण हे एकमेकांचे शत्रू नसून ते एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. महामुंबईला देशाचीच नव्हे तर जगाची आर्थिक राजधानी बनवायचे असेल, तर तिची गती टिकवणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच तिचे पर्यावरण जपणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाची हानी करून मिळवलेली आर्थिक प्रगती ही पुढच्या पिढीचे भविष्य धोक्यात आणणारी ठरेल. त्यामुळे महामुंबईची गती वाढवताना, तिच्या हिरवळीचा आणि निसर्गाचा श्वास गुदमरणार नाही, याची दक्षता घेणे हीच आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.
