– भायखळ्यातील इमारतीबाबत न्यायालयाचा आदेश
मुंबई : सुरक्षेच्या दृष्टीने एखादी इमारत धोकादायक झाली असल्यास बहुसंख्य भाडेकरूंचा पाठिंबा असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पाला काही मोजके रहिवासी थांबवू अथवा रोखू शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. या निर्णय़ामुळे, भायखळ्यातील मोडकळीस आलेल्या ‘इसा बिल्डिंग’च्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘म्हाडा’ कायद्याच्या कलम ९५-ए अंतर्गत बजावलेल्या निष्कासन नोटिसांना इमारतीतील रहिवाशांच्या एका गटाने आव्हान दिले होते. न्या. सुमन श्याम आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळून लावल्या. म्हाडाला या कलमांतर्गत पुनर्विकास योजनांमध्ये अडथळा आणणाऱ्या रहिवाशांना इमारत त्वरीत रिकामी करण्याबाबत नोटीस बजावण्याची तरतूद आहे. मदनपुरास्थित ८३ युनिट्स असलेल्या ‘इसा बिल्डिंग’मध्ये ६३ निवासी आणि २० व्यावसायिक गाळे आहेत. ही इमारत धोकादायक घोषित केली होती आणि जमीनमालक पुदिनावाला मोहम्मद रफीक व जैनुल आबेदीन पुदिनावाला यांनी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) २०२६च्या नियम ३३(७) अन्वये तिचा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.
एकूण ८३ रहिवाशांपैकी ५७ जणांनी ‘कायमस्वरूपी पर्यायी निवास व्यवस्था करार’ केले होते आणि इमारतीचा ताबा सोपवला होता. याचिकाकर्त्यांसह उर्वरित रहिवाशांनी मात्र म्हाडाच्या कार्यकारी अभियंत्याने १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी बजावलेल्या निष्कासन नोटिसांना आव्हान दिले. त्यात त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केले आणि विकासकाने ‘कॉर्पस निधी’ व भाडे करारांशी संबंधित अटींचे पालन केले नसल्याचा आरोप केला. तथापि, कार्यकारी अधिकाऱ्याने केलेल्या कारवाईचे समर्थन करताना कलम ९५-ए चा उद्देशच मूळात वैयक्तिक रहिवाशांमुळे पुनर्विकासात होणारा विलंब टाळणे असून अभियंत्याने म्हाडा मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत मंजुरीनंतरच ही कारवाई केल्याचेही म्हाडातर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी भाडे आणि ‘कॉर्पस निधी’ स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर, विकासकाने ती रक्कम ‘म्हाडा’कडे जमा केली होती, याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली. त्याचप्रमाणे, सर्व अटींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल या म्हाडाच्या आश्वासनानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्या रहिवाशांच्या याचिका फेटाळून लावल्या .
