पालिकेच्या गंगाजळीचा हिशेब सहा महिने उशिरा
-लेखा विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
मुंबई : मुंबई महापालिकेचे (BMC) आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सहा महिने उलटल्यानंतर मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या शिल्लक निधीचा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात येत आहे. ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या तिमाहीचा ताळेबंद ऑक्टोबरमध्ये समितीच्या पटलावर ठेवल्याने पालिकेच्या लेखा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या अहवालानुसार, पालिकेकडे बँक ठेवी आणि कर्जरोखे मिळून तब्बल ८६ हजार ९०५ कोटी ९९ लाख रुपयांची शिल्लक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
स्थायी समितीच्या ६ डिसेंबर १९६१ रोजीच्या ठरावानुसार, पालिकेच्या विविध अर्थसंकल्पांतील शिल्लक रकमेचा तिमाही अहवाल वेळोवेळी समितीसमोर सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, ३१ मार्च २०२६ अखेरच्या तिमाहीचा अहवाल प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांनी १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने चिटणीस कार्यालयाकडे पाठवला. त्यानंतर हा अहवाल १४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत माहितीसाठी सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत आर्थिक तपशील सादर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अहवालानुसार, पालिकेच्या अर्थसंकल्प ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘ई’ अंतर्गत एकूण ५३ हजार ५६६ कोटी रुपयांची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे. यात ८ हजार ९६० कोटी रुपयांच्या महापालिका कर्जरोख्यांचाही समावेश आहे. पाणीपुरवठा व मलनिस्सारणाशी संबंधित अर्थसंकल्प ‘ग’मध्ये २३ हजार ५७४ कोटी रुपये, वृक्ष प्राधिकरण निधीत ७६३ कोटी ८२ लाख रुपये आणि प्राथमिक शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पात ४६८ कोटी ५४ लाख रुपये शिल्लक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष प्रकल्पांसाठी १ हजार ३३ कोटी रुपये, मालमत्ता पुनर्स्थापना व पुनर्वसन निधीत ७ हजार ४५७ कोटी रुपये आणि आकस्मिकता निधीत ३२४ कोटी रुपये शिल्लक असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. मात्र, हा तपशील ३१ मार्च २०२६ अखेरचा असल्याने त्यानंतरच्या सहा महिन्यांतील खर्च आणि सध्याची प्रत्यक्ष शिल्लक याची माहिती यातून मिळत नाही.
या कालावधीत पावसाळापूर्व कामे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, उड्डाणपूल आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. त्यामुळे सध्याची शिल्लक किती आहे आणि तिमाही अहवाल सादर करण्यास विलंब का झाला, याबाबत स्थायी समितीत प्रशासनाला स्पष्टीकरण द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
